कानपुर, अधिवक्ताओं ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट में वकीलों के लिए कुछ न होने से निराशा सहित आक्रोश व्यक्ति किया।
अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की वर्ष 2022 के प्रस्तुत केंद्रीय बजट के संबंध में हुई परिचर्चा में बोलते हुए संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है प्रस्तुत बजट से अधिवक्ताओं को आशा थी कि अधिवक्ताओं के लिए एक निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान कर अधिवक्ता पेंशन योजना लागू की जाएगी।
जिसके लिए संघर्ष समिति निरन्तर प्रयासरत थी और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता पेंशन योजना जिसके अंतर्गत 35 वर्ष की वकालत और 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अधिवक्ताओं को कम से कम रु 20000 की तरह पेंशन देय हो, लागू करें और इसके लिए निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान करें।किंतु प्रस्तुत बजट में अधिवक्ताओं के लिए कुछ न होने से अधिवक्ता केंद्रीय बजट से निराश और वकील फिर खाली हाथ है जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है
सोहन शुक्ला महामंत्री सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने सरकार से अधिवक्ताओं की पेंशन योजना लागू करने की मांग की।
प्रमुख रूप से गुरमीत सिंह अध्यक्ष उपभोक्ता बार एसोसियेशन कुलदीप श्रीवास्तव पूर्व संयुक्त मंत्री बार एसो मनोज मिश्रा सर्वेश त्रिपाठी दानिश कुरैशी समीर मिश्रा संजीव कपूर कु अन्मिता आंनद सेठी कु स्वेता विजय कुमार विजेंद्र डोडियाल कृष्णा भिराम वर्मा शाहिद जमाल अंकुर गोयल मोहित शुक्ला विप्लव त्रिपाठी के के यादव आदि रहे।
