मा. अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य महिला आयोग द्वारा वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय (डफरिन) एवं क्वीन मैरी महिला चिकित्सालय, लखनऊ का निरीक्षण
चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के कार्य व्यवहार की सराहना, स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष बल
40 नवजात कन्याओं को बेबी किट वितरित, जन्मोत्सव में सम्मिलित हुईं मा. अध्यक्ष
डिलीवरी वार्ड की अव्यवस्था पर नाराजगी, 200 बेड प्रस्ताव शासन को प्रेषित
लखनऊ, दिनांक 03 सितम्बर 2025
महिला स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति तथा गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा व्यवस्था का अवलोकन करने हेतु आज उ.प्र. राज्य महिला आयोग की मा. अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान द्वारा वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय (डफरिन) का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान इमरजेन्सी ओ.पी.डी., लेबर रूम, किचन, ओ.टी., एस.एन.सी. वार्ड, एच.डी.यू. एवं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मा. अध्यक्ष महोदया ने भर्ती महिलाओं एवं शिशुओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव भी मनाया गया। निरीक्षण में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ का कार्य व्यवहार संतोषजनक पाया गया तथा समस्त व्यवस्थाएँ उत्तम रहीं। स्वच्छता व्यवस्था की सराहना करते हुए मा. अध्यक्ष ने जनसुविधा केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिये, जिससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ सहज रूप से मिल सके।
इसके पश्चात् मा. अध्यक्ष महोदया ने क्वीन मैरी महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। यहां आई.वी.एफ. सेन्टर, लेबर रूम, इमरजेन्सी, पोस्ट ऑपरेटिव रूम, वेन्टीलेटर यूनिट, रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओ.पी.डी., किचन एवं शौचालय की स्थिति का अवलोकन किया गया। उपस्थित मरीजों एवं महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान 40 नवजात कन्याओं को मा. अध्यक्ष द्वारा बेबी किट वितरित की गयी। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।
निरीक्षण के दौरान उपस्थित डॉ. अंजू अग्रवाल ने अवगत कराया कि चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की संख्या पर्याप्त है। हालांकि डिलीवरी वार्ड में एक बेड पर दो मरीज पाए जाने पर मा. अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में डॉ. अंजू अग्रवाल ने बताया कि 200 बेड का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया
