कानपुर उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे संगठन के पदाधिकारी उस समय आक्रोशित हो गए, जब उन्हें पता चला कि नगर आयुक्त उनसे मिले बिना ही कार्यालय के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। इससे नाराज चालक और पदाधिकारी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए संगठन का कहना है कि संपूर्ण भारत में कहीं भी लोडर (भार वाहन) पर नगर निगम का अलग से कोई टैक्स नहीं लगता है, तो फिर कानपुर नगर निगम किस आधार पर यह वसूली कर रहा है? प्रदर्शनकारियों ने पूछा, “क्या कानपुर नगर निगम भारत सरकार या राज्य सरकार के नियमों से अलग है? जब हम उत्तर प्रदेश सरकार को रोड टैक्स और प्रतिवर्ष फिटनेस टैक्स दे रहे हैं, तो शहर की सीमा में प्रवेश करते ही अतिरिक्त शुल्क क्यों लिया जा रहा है?” समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कानपुर के विभिन्न जोनों में जो लोग टैक्स वसूली कर रहे हैं, उनके पास न तो नगर निगम का कोई आधिकारिक पहचान पत्र है और न ही वे निर्धारित वर्दी में रहते हैं ऐसे में अनजान लोग भी गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे आए दिन वाहन चालकों और कथित वसूली कर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है संगठन ने पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत सभी विभागों को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन कानपुर नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे इस ‘केंद्रीय शुल्क’ का विवरण विभाग की वेबसाइट पर कहीं भी दिखाई नहीं देता उन्होंने मांग की कि इस वसूली का वैधानिक आधार स्पष्ट किया जाए और इसे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से राजीव जायसवाल, दिवाकर मिश्रा, शमीम, वसीम, सोनू तिवारी, जितेन्द्र रतन, राम नरेश भदैरिया, उमाशंकर, अंकुर गुप्ता और राजू जायसवाल समेत भारी संख्या में चालक उपस्थित रहे। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मांगों पर संज्ञान लेकर अवैध वसूली बंद नहीं की गई, तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे
देवेश तिवारी की रिपोर्ट
