संयुक्त महामंच कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में समिति का एक विशेष सम्मेलन मलिक गेस्ट हाउस, रामादेवी चौराहा, कानपुर में समिति के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ बैंक नेता रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
जिसमें रेलवे, डिफेंस सहित केंद्र राज्य सरकार के साथ साथ बैंक, बीमा, बिजली, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, केस्को आदि अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों एवं श्रमिकों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर उल्लेखनीय तन-मन-धन योगदान करने वाले समिति के सहयोगी व कर्मचारी श्रमिक संघों के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया गया।
सर्वप्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष व संयुक्त आयकर आयुक्त राघवेंद्र सिंह ने स्वागताध्यक्ष के रूप में सम्बोधन देते हुये स्थापना दिवस पर पधारे मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि डॉ रागिनी, अपर निदेशक, सीजीएचएस, कानपुर परिक्षेत्र, वरेण्य अतिथि का हंसराज अकेला, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीयूसीसी एवं सदस्य सीवीसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा सुखबीर सिंह मलिक, अध्यक्ष भारत सेवक समाज, कानपुर मंडल के अलावा उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिक संघो के राष्ट्रीय तथा प्रांतीय पदाधिकारियो, प्रतिनिधियों तथा समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों का स्वागत करते हुए समिति द्वारा दिए गए बजट-2026 हेतु दिये गए ज्ञापन पत्र को मंडलायुक्त, कानपुर मंडल, जिलाधिकारी, कानपुर नगर, एवं सीधे मेल के माध्यम के साथ साथ वित्त मंत्री, भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी भी दी गई । इस संगोष्ठी में विभिन्न संघों के वक्ताओं द्वारा उठायी गयी विभिन्न समस्याओं पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा उनकी प्रमुख माँगों पर विस्तारपूर्वक चर्चाकर समिति द्वारा संघर्ष एवं आंदोलन हेतु आगामी रणनीति तय की जाएगी। इसके अनुरूप महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल ने कर्मचारियों के हितों के संवर्धन व संरक्षण हेतु निम्न बिंदुओं का प्रस्ताव रखा। जिसे सभा में उपस्थित सभी लोगों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। वरिष्ठ बैंक नेता एवं अध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने भारी संख्या में उपस्थित संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये कहा कि पूरे देश में यह एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसके माध्यम से हम कोई भी सरकार हो, अपनी बात रख सकते हैं। अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की इन मुद्दों पर समन्वय समिति बैठक कर विविध प्रकोष्ठों के माध्यम से विस्तृत रणनीति बनाकर बड़ा आन्दोलन कर संघर्ष प्रारंभ करेगी। सभी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग किया जब देश के नेता पेंशन ले सकते तो कर्मचारी क्यों नहीं ले सकते हैं इसके लिए एक आंदोलन किया जाएगा।
नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं / उपक्रमों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाये, सभी संविदा कर्मियों को पूर्ण वेतन पर नियमित और स्थाई नियुक्ति दी जाए,
मृतक आश्रति के रिक्त पदों के 5 प्रतिशत की सीलिंग हटाकर शत प्रतिशत भर्ती की जाए, रोके गये सभी भत्तों को तुरंत बहाल किया जाये व आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सभी के हितों का ध्यान रखने का अवसर दिया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख पदाधिकारियों एवं सदस्यों में उपाध्यक्ष वरिष्ठ बीमा नेता एवं उपाध्यक्ष राजीव निगम, उपाध्यक्ष बी डी पाण्डेय, महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, मंत्री अरविन्द द्विवेदी, आयकर कर्मचारी संघ के रीजनल सचिव शिवेंदु श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया, संगठन मंत्री सर्वेश तिवारी, कामख्या प्रसाद मिश्रा, अनिल बाजपेई, लेखा परीक्षक पी०के० शर्मा, शिवांगी द्विवेदी, सीमा अग्रवाल, शिक्षक प्रतिनिधि डा दिलीप कुमार मिश्रा, असित सिंह, एक्टू से सैयद जैदी, बालेंद सहित भारी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण भारी संख्या में मौजूद रहे।संगोष्ठी का सफल संचालन महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल तथा आभार वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी एस.के. वर्मा द्वारा दिया गया।
दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट
