कानपुर, अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने जनहित में पुलिस कमिश्नरेट के भिन्न-भिन्न न्यायिक कार्यालयों को पुरानी कानपुर देहात कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में स्थानांतरित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री को भेजा प्रतिवेदन।
आज अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ता गण जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामाश्रय त्रिपाठी ने कहा कि कमिश्नरेट में न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण स्थल काफी दूरी पर होना वादकारियों का शोषण है संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत न्यायिक कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित है जहां तारीखों पर जाने आने और अपने अधिवक्ता को ले जाने में वादकारियो को अत्यधिक व्यय करना पड़ रहा है जो कि उनका आर्थिक शोषण है तारीखों पर लंबी दूरी तय करने से शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न भी है जोकि वादकारी का हित सर्वोच्च सिद्धांत के प्रतिकूल है
मुख्यमंत्री से मांग है कि जनहित में पुलिस कमिश्नरेट के भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित न्यायिक कार्यालयों को कोषागार के बगल में पुरानी कानपुर देहात कलेक्ट्रेट बिल्डिंग (जहां पर डीएम एडीएम आदि बैठते थे) जो कि रिक्त है में स्थानांतरित कर जन सामान्य को राहत प्रदान करें । जिला अधिकारी की प्रतिनिधि रिजवाना शाहिद अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने आकर ज्ञापन प्राप्त किया और कहा आपका प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।
प्रमुख रूप से एस के सचान मो 0कादिर खा अनूप शुक्ला शंभू मिश्रा डी0 एन0 द्विवेदी विजय कुमार नीरज त्रिपाठी जितेंद्र सिंह शिवम् अरोड़ा उपेन्द्र सिंह तुषार शर्मा फिरोज आलम कमलेश गौतम संजीव कपूर मोहित शुक्ला राकेश सिद्धार्थ के के यादव आदि रहे।
