युवा अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष रु 5 हज़ार अनुदान दिए जाने हेतु जारी धनराशि को वितरित कराए जाने की मुख्यमंत्री से की,की मांग।
अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में बार एसोसियेशन गेट से अधिवक्ता गण युवा अधिवक्ता अनुदान राशि वितरित करो वितरित करो और अनुदान राशि का वितरण शुरू करो शुरू करो आदि नारे लगाते हुए
जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे जहां पर बोलते हुए संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 28 वर्ष की उम्र तक पंजीकृत होने वाले युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष रु 5 हज़ार अनुदान राशि दिए जाने का शासनादेश वर्ष 2021में जारी किया था और योजना के सुलभ क्रियान्वन हेतु रू 16 लाख भी जारी किया था। अनुदान वितरण हेतु अप्रैल 2022 में युवा अधिवक्ताओं से फार्म भी भरवाए गए।किंतु अभी तक अनुदान राशि का वितरण शुरू नहीं हुआ, जिससे युवा अधिवक्ताओं में काफी रोष है। योजना की शुरुवात 2019 में एआईबीई परीक्षा पास करने वाले युवा अधिवक्ताओं से की गई । प्रमुख रूप से रमा कान्त अवस्थी नरेश मिश्रा शेष बाजपेई मो कादिर खा योगेश कुमार विनय मिश्रा आशीष पांडेय दानिश कुरैशी शिशिर पांडेय मो इम्तियाज करीम अहमद इंद्रेश मिश्रा कु अनमता शाहिद जमाल प्रियम जोशी के के यादव आदि रहे।
