कानपुर,पहल सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ से पत्र लिखकर माँग की कि उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-2 के आदेश सं0 16/2019/527/सात न्याय-2-2019-191 जी/2017 दिनांक 14 जून 2019 के द्वारा तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात से कानपुर नगर में वापस कर दिया था, लेकिन आज तक उक्त अधिसूचना के अनुसार कार्यवही नहीं हुई है। सभी कों न्याय सुलभता से मिल सके ये हमारे संविधान की मूल भावना हैं, लेकिन तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर के नागरिकों के लिये न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात न्यायालय में होनें से बहुत असुविधा होती हैं। दोनो तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात में एंव प्रशासनिक क्षेत्र कानपुर नगर में होनें से बहुत असुविधा होती है। विकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस ने पत्रकारों को बयान दिया था जो कि दैनिक समाचार पत्रों में छपा था कि तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात में होने सें मुकदमों की पैरवी में असुविधा होती हैं। पुलिस विभाग ने भी शासन से अनुरोध किया था कि तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात से कानपुर नगर में वापस करने की कार्यवाही की जायें। आम जनमानस की समस्या को देखते हुए तहसील घाटमपुर एंव तहसील बिल्हौर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर देहात से कानपुर नगर में वापस करने की कार्यवाही तत्काल की जायें।
