कानपुर, उoप्रo स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लम्बित मांगों का समाधान न किये जाने के विरोधस्वरूप पूर्व घोषित दिनांक 10 फरवरी, 2023 को होने वाले आन्दोलन के कम में प्रमुख सचिव, नगर विकास बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय में आहूत की गयी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र की अध्यक्षता में प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लम्बित 13 सूत्रीय मांगों के समाधान हेतु महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी किन्तु पुनः चौथी बार बैठक आहूत किये जाने के जारी पत्र के कम में प्रमुख सचिव के स्थान पर नगर विकास विभाग के अनिल कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास व अनु सचिव श्री महावीर प्रसाद बघेल, सहायक निदेशक, श्रीमती सविता शुक्ला तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक विशेष सचिव महोदय के बापू भवन सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी दिनांक 24 फरवरी, 2016 को दैनिक वेतन, संविदा, वर्कचार्ज एवं तदर्थ ( धारा-108) आदि के कर्मचारियों को जारी शासनादेश के अन्तर्गत विनियमितीकरण की कार्यवाही डा० रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, उoप्रo शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 एवं अपर मुख्य सचिवव (कार्मिक) अनुभाग द्वारा जारी शासनोदश दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 का नगर विकास विभाग द्वारा अंगीकृत प्रदेश के निकायों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्ग देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी हेतु समय-समय पर श्रम आयुक्त, उ०प्र० विभाग द्वारा जारी आदेश के कम में अकुशल / अर्द्धकुशल / कुशल कर्मचारिय हेतु निर्धारित दैनिक मजदूरी बढ़ाये जाने का कड़ाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा । 5. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 द्वारा वेतन समिति 2008 के 12वें प्रतिवेदन के माध्यम से निकायों के सामान्य कोटि के पदों सम्बन्ध में जारी शासनोदश दि0 31 मई, 2013 में वर्णित सभी पदों पर व्याप्त वेतन विसंगतियों का निस्तारण कराते हुए निर्णय लिया जाय!आज की बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र के नेतृत्व में राकेश अग्निहोत्री प्रान्तीय महामंत्री (गाजियाबाद), रमाकान्त मिश्र, कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्ना हजारिया (कानपुर), सै0 मुख्तार, शैलेन्द्र तिवारी, सैo कैसर रजा, आर०पी० सिंह आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे, आज की बैठक के पश्चात महासंघ ने अपने साथियों के साथ बैठक कर उपरोक्त सहमति के सभी बिन्दुओं एवं पूर्व प्रेषित 13 सूत्रीय मांगों पर यदि सयमबद्ध कार्यवाही नहीं की गयी तो महासंघ पुनः विधान सभा सत्र के मध्य प्रदेशव्यापी आन्दोलन करने हेतु बाध्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उ0प्र0 सरकार / शासन की होगी।
