कानपुर महानगर में कमिश्नरी लागू होने के बाद सीआरपीसी, गुंडा एक्ट व वाहनों के चालान के मामलों की सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी,,,लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई सर्किल क्षेत्र में होगी,,,,इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ वादी की भी मुश्किल बढ़ सकती है,,,जिसको लेकर मंगलवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियो ने पुलिस ऑफ कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर इसको लागू न करने की अपील की है,,,
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि इससे वादकारियों पर बोझ बढ़ेगा,,,उनका कहना था की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिले,,,,इसलिए मांग की गई है की कानपुर के समस्त थानों के, 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में ही सुने जाए,,,जिससे वादकारियों को कम पैसों में वकील उपलब्ध हो सके,,,
