कर्मचारियो शिक्षकों को बजट में मानक आयकर कटौती २.५० लाख न करने,कर्मचारी व पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धनराशि को आयकर गणना से छूट न देने । १८ माह करोना काल के काटे गए भत्ते का भुगतान कराया न जारी करने ,सरकारी कर्मचारियों को आवास बनवाने हेतु ३ प्रतिशत ब्याज दर पर होम लोन की व्यवस्था न करने । सरकारी कर्मचारियों को वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान व अन्य जरूरी वस्तुओं के खरीदने के लिए जीएसटी मुक्त कैंटीन न खुलवाने व आयकर स्लैब में छूट न देने से कर्मचारियों को घोर निराशा हुई है।यह बजट कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स विरोधी है ।
राजा भरत अवस्थी प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश
देवेश तिवारी की रिपोर्ट
