कानपुर-केडीए बोर्ड सदस्य राम लखन रावत ने अवर अभियंता संघ के अध्यक्ष एवं सचिव के ऊपर भ्र्ष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे,जिसमें उन्होंने बिल्डरों से महीना बांधकर पैसा लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देना एवं छोटे रिहायशी मकान (जो कि 100 वर्ग मीटर के नीचे हैं) के कई मकानों पर नजराना न मिलने पर सील की कार्रवाई की गई है को बोर्ड सदस्य द्वारा कई ऐसे निर्माण को चिन्हित किया गया था।
इस भ्र्ष्टाचार की शिकायत विकास प्राधिकरण के सदस्य राम लखन रावत द्वारा कई बार प्रधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष से कई बार करने के बाद भी उन भृष्ट अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होने से छुब्ध राम लखन रावत के सब्र का बांध आज टूट गया।
राम लखन रावत ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा विकास प्राधिकरण के अधिकारी ही अभियंता व अवर अभियंताओं के भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं उन्होंने कहा कई बार अधिकारियों से भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद भी आज तक उन अभियंताओं को दूसरी जगह तबादला तक नहीं किया गया। जिससे प्रतीत होता है अधिकारी ही इस भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं।
उन्होंने प्रवर्तन विभाग में तैनात अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा यहाँ के अभियंता/अवर अभियंता जिस निर्माण का पैसा मिलता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते,और गरीब लोगों को जिन से सौदा नहीं तय हो पाता है उनको तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाता है नंबर बढ़ाने के चक्कर में यह तक भूल जाते हैं कि कितने वर्ग मीटर की बिल्डिंग को सील करना है कितने को नहीं करना है ऐसे अवर अभियंताओं को जल्द से जल्द चिन्हअंकित कर उनको परिवर्तन से हटाया जाये,उन्होंने यह भी कहा प्रवर्तन के अधिकारी न तो कमिश्नर का आदेश मानते हैं और न ही उपाध्यक्ष का यह सब विभाग के सचिव के संरक्षण में एक गिरोह बना कर शहर में बड़ी मात्रा में अवैध उगाही कर रहे हैं। बोर्ड सदस्य ने कहा कि अभी हाल ही में एक ऐसा सच सामने आया है जहां बंदरों से बचने के लिए प्लास्टिक सेट पर निर्माण किया गया उसको नंबर बनाने के लिए सील कर दिया।उन्होंने मांग की ऐसे जेई के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए एवं तत्काल प्रभाव से उसको कार्यमुक्त किया जाना चाहिये,उन्होंने कहा उनके द्वारा दिये गये 230 अवैध निर्माण पर आज तक कोई कार्यवाही नही की गई अलबत्ता यह लोग उन निर्माण पर कार्रवाई ना करके अवैध वसूली की तरफ ध्यान बना रहे हैं।उन्होंने उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभाव से उन अवैध निर्माण का समन कराये जाने की मांग की है।
