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जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, मोदी सरकार के फैसले पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर:- सांसद पचौरी

कानपुर – सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा कहा गया आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करते हुए कानपुर सांसद ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार के एतिहासिक और साहसिक फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भी मुहर लग चुकी है। सांसद पचौरी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष का मिथ्या प्रचार जनता के सामने आ गया है। कोर्ट की बात को दोहराते हुए सांसद पचौरी ने बताया कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, तभी जम्मू-कश्मीर की संप्रुभता खत्म हो गई थी।

सांसद पचौरी ने कहा कि पिछले 70 सालों में कभी भी किसी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में निवास करने वाले हमारी माताओं, बहनों, बेरोजगार युवाओं तथा गरीबी में जीवन यापन करने वाले किसानों की पीड़ा को नही समझा, उनके दर्द को नही महसूस किया, लेकिन मोदी जी द्वारा उनकी चिंता करते हुए उन्हें इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने का कार्य किया जा रहा है, आज जम्म-कश्मीर में निवास करने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर रहे है, लोगों का मोदी जी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है और यही कारण है कि विपक्षी परेशान है और लोगों को झूठ बोलकर उक्साने का प्रयास कर रहे है।

आपको बता दें कि मामला चाहे धारा-370 हटाए जाने का हो या फिर राम मन्दिर निर्माण का, काँग्रेस के कपिल सिब्बल हमेशा विरोध में ही याचिका दर्ज कराते है।

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