उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आवहन पर 13 सूत्रीय माँग को लेकर किया धरना प्रदर्शन और एक दिवसीय कार्य बन्दी कर नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्रीको निम्न माँगों को लेकर भेजा ज्ञापन
अकेन्द्रियत सेवा ,शासनादेश के कम में वर्ष 2001 तक के दैनिक वेतन, संविदा एवम् एवजदार कर्मचारियों का विनियमितीकरण एवम् कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति, सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु छठे वेतन की संस्तुति में वेतन समिति 2008 के 12वें प्रत्यावेदन के अनुसार सामान्य संवों के पदों पर व्याप्त वेतन विसंगतियों का निस्तारण राज्य कर्मचारियों की भाँति निकाय का वेतन भत्ते पद नाम आदि लागू करते हुये लिपिक सागं हेतु राज्य कर्मचाM17 जनवरी-2017 के अनुसार ढांचा लागू किया जाये तथा अकेन्द्रियत राजस्व संवर्ग को 50 प्रतिशत सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाय एवम् कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक व अन्य संवगों का गठन / उच्चीकरण किया जाय तथा रिक्त पदो पर नियुक्ति किया जाय,कार्यदायी संस्था के माध्ाम से कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान सेवा सुरक्षा एवं स्थायीकरण की नीति बनाते हुये कार्यवाही की जाय, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाय, राज्य कर्मचारियों की भाँति निकायों कर्मिकों को कैशलैश इलाज की सुविधा प्रदान की जाय माह सितम्बर 2013 को निकाय कर्मचारियों की बन्द बीमा पॉलिसी को पुनः चालू किया जाय।मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुसार 03 माह के अन्दर की जाय वर्ष 2012 में संविदा पर कार्यरत् विभिन्न संवगों के कर्मचारियों को सेवा से पृथव किया गया था, तत्काल सेवा में पुनः बहाल किया जाय।74वाँ संविधान संशोधन निकायों प्रभावी किया जाय।कार्य क्षेत्र एवम् बढ़ी हुयी आवादी के दृष्टिगत रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाय एवम् आवश्यकता अनुसार नये पदों का सृजन किया जाय। प्रदेश के नगर निगमों / नगर पालिका/नगर पंचायत/ जलकल के कर्मचारियों को समय से वेतन, भत्ते, सेवा नेवृत्ति के समस्त लाम तथा कोविड-19महामारी के दौरान मृत्तक कर्मचारियों के आश्रितों की स्मयबद्ध नियुक्ति एवम् समस्त देयकों तथा राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह धनराशि दिया जाना सुनिश्चित करें। निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने हेतु आय के संसाधन बढ़ाये जाय तथा राज्य वित्त आयोग से दिये जाने वाली धनराशि से सभी प्रकार की कटौतियों को बन्द किया जाय तथा सभी प्रकार के अपव्यय एवम् अनावश्यक खर्चों पर रोक लगायी जाय।संविदा के कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार मेंहगाई भत्ते का लाभ दिया जाय तथा कानपुर, वाराणसी व अन्य निकायों में अचयनित संविदा सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवम् नियमितिकरण किया जाय।महासंघ द्वारा समय-समय पर प्रेषित माँग में समस्याओं पर सार्थक निर्णय लिया जाय। अतः उपरोक्त समस्त समOस्याओं पर दिनांक 16 दिसम्बर-2023 को एक दिवसीय कार्यबन्दी को सफल बनाने हेतु समस्त रॉवर्ग के कर्मचारियों से अपील है कि समय 12:00 बजे नगर निगम मोतीझील स्थित प्रमिला सभागार के सामने मारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी माँगों के समर्थन में सहयोग प्रदान करने कष्ट करें।
