सहायक आचार्य अर्थशास्त्र विभाग सी एस जे एम विश्वविद्यालय,कानपुर डॉ.शरद दीक्षित ने बताया कि भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद में छठा अंतरिम भारतीय बजट पेश किया ,यदि सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का समय नहीं है या आम चुनाव नजदीक हैं तो सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 “गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता” पर केंद्रित है, चार श्रेणियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भारत के विकास में प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं और ‘विकसित भारत @2047’ हासिल करने के लिए उनका उत्थान आवश्यक है। .
अंतरिम बजट 2024 के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया आदर्श वाक्य ‘अमृतकाल’ के लिए “जीडीपी- शासन, विकास और प्रदर्शन” था। मुख्य आकर्षण में 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ शामिल है, जिसे ‘राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह’ के शुभ दिन पर लॉन्च किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।बायो मैन्युफैक्चरिंग की इस नई योजना के साथ, बायो फाउंड्री लॉन्च की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से सीएनजी और बायोगैस का मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। 2070 तक प्राप्त किए जाने वाले शुद्ध शून्य लक्ष्य में इथेनॉल मिश्रण के साथ-साथ 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम शामिल है। नैनो-डीएपी के अनुप्रयोग और नैनो यूरिया को प्रोत्साहन देकर कृषि क्षेत्र पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है, साथ ही तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस आत्मनिर्भर तिलहन अभियान को तैयार किया जाएगा।रेलवे क्षेत्र में प्रमुख योगदान हैं,पीएम गतिशक्तु के तहत 3 प्रमुख रेलवे गलियारों के कार्यान्वयन के साथ-साथ 40,000 मानक बोगियों को वंदे-भारत मानक बोगियों में परिवर्तित करना।वित्त वर्ष 2014 के लिए राजकोषीय घाटे की भविष्यवाणी में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसका लक्ष्य कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% है। सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% आंका गया। स्टार्टअप को कुछ छूट और कुछ रियायतें बढ़ाएँ – सॉवरेन वेल्थ फंड और स्टार्टअप के लिए कर छूट का विस्तार मार्च 2025 तक .करदाताओं की सेवा – 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25000 और 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹10000 तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
