कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, जो कि उत्तर प्रदेश स्थित केंद्र, राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों का गैर राजनैतिक संयुक्त महामंच है, के तत्वाधान में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को संबोधित बजट-2025 एवं अन्य माँगों से सबंधित एक ज्ञापन/माँग पत्र आज मा0 मंडलायुक्त, कानपुर मंडल की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय में अपर मंडलायुक्त आदरणीया रेनू सिंह जी को समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ बैंक नेता का0 रजनीश गुप्ता, महामंत्री एवं वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी नेता शरद प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष एवं कूटा अध्यक्ष प्रॉफेसर बी0 डी0 पांडेय, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटिया (बीमा), डॉ ए0 के0 सक्सेना, राघवेंद्र सिंह, राजीव निगम, कमल अग्रवाल आदि पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। ज्ञापन/मांग पत्र में आगामी बजट-25 में सभी वेतनभोगी वर्ग को राहत देने हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर दो लाख करने, आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर दस लाख करने, मेडिकल, यात्रा सहित विविध खर्च के बदले मिलने वाले भत्तों को करमुक्त करने, बचत प्रोत्साहन हेतु 80सी की छूट सीमा को बढ़ाने आदि के अलावा पुरानी पेंशन को बहाल करने, आठवें वेतन आयोग का शीध्र गठन करने, अनुकंपा भर्ती शत प्रतिशत करने, संविदा व निजीकरण के स्थान पर स्थायी सरकारी भर्ती करने, सभी केंद्रीयकर्मियों को भी कैशलेस सुविधा प्रदान करने आदि कई प्रमुख मांगें शामिल हैं। इस ज्ञापन/माँग पत्र को कुछ दिन पूर्व सीधे वित्तमंत्री, भारत सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री, भारत सरकार के साथ -साथ माननीय जिलाधिकारी, कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गाँधी(कांग्रेस), सांसद अखिलेश यादव(सपा) सहित अनेक प्रतिनिधियों को समिति की मेल द्वारा भेजा जा चुका है। पूरे देश के केंद्र, राज्य सरकार एवं सभी पी0एस0यू0 के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी व श्रमिकों की लाखों लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार राजस्व देने में अग्रणी हम वेतनभोगीवर्ग के लिये भी अवश्य ध्यान देगी।
