दिव्यांग पेंशनर्स की एनपीसीआई मैपिंग में ढिलाई पर डीएम ने जताई नाराजगी
20 सितम्बर तक शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश
कानपुर नगर, 11 सितम्बर।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज सरसैया घाट स्थित सभागार में दिव्यांग पेंशनर्स की एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी बैंकों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा अब आधार आधारित प्रणाली से दिव्यांग पेंशन का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के एनपीसीआई-मैप बैंक खातों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही पेंशन का भुगतान जुलाई 2025 में किया गया था। उस समय 1414 दिव्यांग पेंशनर्स ऐसे थे, जिनके बैंक खाते एनपीसीआई से मैप न होने के कारण वे पेंशन से वंचित रह गए।
इस स्थिति को सुधारने के लिए नियमित पत्राचार और मुख्य विकास अधिकारी स्तर से कई बैठकों का आयोजन कर बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। इसके बावजूद अब तक मात्र 323 पेंशनर्स की ही एनपीसीआई मैपिंग की जा सकी है। शेष 1091 दिव्यांगजनों की एनपीसीआई मैपिंग 21 बैंकों द्वारा की जानी है। इनमें सबसे अधिक लंबित प्रकरण भारतीय स्टेट बैंक (319), बैंक ऑफ बड़ौदा (193), पंजाब नेशनल बैंक (123), इंडियन बैंक (114) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (94) में हैं।
जिलाधिकारी ने इस प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को 20 सितम्बर 2025 तक शत-प्रतिशत मैपिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी बैंक की लापरवाही से दिव्यांगजन की पेंशन बाधित होती है तो संबंधित बैंक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
