कानपुर,लोकतंत्र का चौथे स्तम्भ कहा जाने वाली पत्रकारिता को अब जिले की पुलिस गुलाम बनाना चाहती है, क्योंकि कानपुर पुलिस अंग्रेजों की नीति के तर्ज पर काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसा क्यों..?
दरअसल कानपुर पुलिस सूचना प्रसारण मंत्रालय बन गयी है, क्योंकि कानपुर पुलिस लोकतंत्र के चौथे यानी पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। यदि पत्रकार किसी घटना की कवरेज करे, तो पुलिस से पूछ ले, क्योंकि पुलिस कब पत्रकारों के साथ मारपीट कर दे पता नहीं।
मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है, जहां निजी अखबार के पत्रकार पुलिस द्वारा की जा रही उगाही के साक्ष्य एकत्र कर ही रहा था, तभी वर्दी की हनक के चलते पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के दरोगा और सिपाहियों ने पत्रकार को बंधक बनाकर पीटा। पत्रकार के साथ हुए इस कृत्य की सूचना मिलने के बाद कानपुर के ज्यादातर सभी पत्रकार पनकी इंडस्ट्रियल एरिया चौकी पहुंच गए।
मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, तो अधिकारियों ने पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को मौके से हटवा दिया।
इंडस्ट्रियल एरिया चौकी में पूरा पत्रकार अमला धरने पर बैठ गया, सीओ कल्याणपुर मौके पर मौजूद है..।
कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित व महामंत्री कुशाग्र पांडे पत्रकार के साथ हुई मारपीट के विरोध में लगभग सैकड़ों पत्रकारों के साथ धरने पर बैठ कर डीआईजी कानपुर से आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल रुप से सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, कि कानपुर में निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर उच्चाधिकारियों की शह तो है, वरना यूं ही कोई पुलिसकर्मी पत्रकार को बंधक बनाकर नहीं पीटता..।
अधिकारी पूरे मामले पर सुध नहीं ले रहे, बल्कि सीओ कल्याणपुर को मौके पर भेजकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। पत्रकार भी जिद पर अड़ गए हैं, उनका कहना है, जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा ,तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, यदि फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई, तो डीआईजी के घर का घेराव करेंगे, यदि फिर भी अधिकारी सुध नहीं लेते ,तो हम नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्चाधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं।
पत्रकारों की एकता व जिद को देखते हुए प्रशासन ने चौकी इंचार्ज व सिपाही के निलंबन का आदेेश दे दिया है।
कानपुर से संवाददाता:- अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट|
