कानपुर-केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी केंद्र सरकार की मजदूर किसान जन विरोधी महिला नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी के प्रमुख मांगों का ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन अपर लेबर कमिश्नर कानपुर के द्वारा सौपा गया इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने सभी पदाधिकारियो को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में 20-5-2025 को हड़ताल करने का निश्चय किया था मगर देश में आपात स्थिति होने के कारण श्रमिक हड़ताल को 9 जुलाई 2025 को करने का निश्चय किया है उन्होंने आगे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि श्रमिक कामगार किसी उन्नति का आधार एवं नीवं है।श्रमिक के बिना किसी भी उन्नति की कामना नहीं की जा सकती अतः प्रधानमंत्री से सभी फेडरेशन के पदाधिकारी निवेदन करते हैं कि मजदूर कामगार बेरोजगार नौजवान महिलाओं की मांगों पर पुनः विचार करें अन्यथा 9 जुलाई 2025 को होने वाली देश व्यापी श्रमिक हड़ताल की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर होगी
प्रमुख मांगे : चार श्रमिक कोड कानून को रद्द करें, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 26000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित करें, ओल्ड पेंशन स्कीम कानून बहाल करें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का निजीकरण बंद करें, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें, संविदा कर्मचारियों को नियमित करें, सामान कार्य का सामान वेतन निर्धारित करें, आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित करें, किसानो की उपज के उचित मूल्य निर्धारण की गारंटी दी जाए, मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम लेना बंद करें, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें, सभी किसानों और मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली कर्मियों को मार्च 2023 के आंदोलन में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए, मनरेगा में 200 दिन काम और मजदूरी दर ₹800 रोज किया जाए, महिलाओं आदिवासियों दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों को बंद किया जाएं, ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से आसित सिंह तारिणी, कुमार पासवान, एस.ए.एम. जैदी, उमेश कुमार, राम प्रकाश राय, मोहम्मद वशी, योगेश ठाकुर, राजीव खरे, आरडी गौतम, राणा प्रताप सिंह, धर्मदेव, ओम प्रकाश, जगन्नाथ, मीनाक्षी सिंह, पार्वती, संतोष, सावित्री, जितेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे
